12th Board Exam: 12वीं बोर्ड परीक्षा हो या न हो? जानिए राज्यों ने क्या कहा..
12th Board Exam: 12वीं बोर्ड परीक्षा हो या न हो? जानिए राज्यों ने क्या कहा..
12th Board Exam 2021, 12वीं की बोर्ड परीक्षा कब होगी, 12th बोर्ड एग्जाम न्यू अपडेट
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12th Board Exam: शिक्षा मंत्रालय द्वारा रविवार को बुलाई गई एक चर्चा में देखा गया कि अधिकांश राज्य परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में हैं.
12th Board Exam: 12वीं बोर्ड परीक्षा हो या न हो? जानिए राज्यों ने क्या कहा..
केंद्र ने कहा कि वह कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय लेने से पहले राज्यों के सुझावों पर विचार करेगा, यहां तक कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा रविवार को बुलाई गई एक चर्चा में देखा गया कि अधिकांश राज्य परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में हैं. कई राज्यों ने कहा कि वे सीबीएसई द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कम परीक्षा समय अवधि के साथ कम संख्या में पेपर शामिल हैं. महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के हालात को देखते हुए ”गैर-परीक्षा मार्ग” के विकल्प की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए, जबकि दिल्ली और केरल सरकारों ने परीक्षा से पहले कक्षा 12 के सभी छात्रों को टीकाकरण का सुझाव दिया. पश्चिम बंगाल, जिसने अपनी दो बोर्ड परीक्षाओं में से किसी को भी रद्द नहीं किया है, अगले सप्ताह निर्णय लेगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 2 ऑप्शन पेश किए हैं.
पहला ऑप्शन ये है कि 12वीं के स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जाए, लेकिन सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स का. 20 प्रमुख विषयों की ही परीक्षा ली जाए. वहीं, दूसरा ऑप्शन है कि अगल पैटर्न पर परीक्षा ली जाए, जिसमें स्कूल में ही एग्जाम्स हों. 3 घंटे की जगह 1.30 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो.
बच्चे तय करें कि वो कितने विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं और स्कूल ही कॉपी चेक करें.
राज्यों ने क्या कहा
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा रविवार को 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर की गई मीटिंग में बोर्ड परीक्षा आयोजित न करवाने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हर एक परिवार आर्थिक, शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रभावित हुआ है. साथ ही परीक्षाओं को लेकर बनी अनिश्चित्ताओं से विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके शिक्षकों और अध्यापकों में भी तनाव बढ़ा है.
अब सबका मानना है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्द निर्णय लिया जाए.
कर्नाटक राज्य का मत
कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने रविवार को कहा कि विद्यार्थियों के हित में द्वितीय वर्ष प्री-यूनिवर्सिटी (बारहवीं कक्षा) परीक्षा आयोजित करना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि विभिन्न पहलुओं और केंद्र के सुझावों कों ध्यान में रखते हुए,
आने वाले दिनों में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा.
ओडिशा के स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा, “कोविड की स्थिति में सुधार के बाद हम परीक्षा आयोजित कर सकते हैं या हम छात्रों के लिए इसे आसान बनाने के लिए परीक्षाओं में कटौती कर सकते हैं. चूंकि राज्य चक्रवात यास की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए हम इसके जाने के बाद फैसला लेंगे.
महाराष्ट्र की विद्यालयी शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने कहा कि कोविड-19 महामारी के हालात को देखते हुए ”गैर-परीक्षा मार्ग” के विकल्प की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए. 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने के बाद गायकवाड ने संवाददाताओं से यह बातें कहीं. महाराष्ट्र सरकार राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को पहले ही रद्द कर चुकी है.
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड -19 की स्थिति में सुधार के बाद परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है. स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने कहा, “अन्य राज्यों की तरह, तमिलनाडु भी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करना चाहता है क्योंकि यह छात्रों के करियर को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.”
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के कार्यक्रम के आधार पर 12वीं की परीक्षाओं पर बाद में फैसला लिया जाएगा.
