6000+ खाली टीचिंग पदों को भरने के लिए अगले सप्ताह जारी करें विज्ञापन’ – शिक्षा मंत्री की VCs के साथ बैठक

6000+ खाली टीचिंग पदों को भरने के लिए अगले सप्ताह जारी करें विज्ञापन’ – शिक्षा मंत्री की VCs के साथ बैठक

शिक्षक भर्ती कब होगी – सरकारी नौकरी

6000 खाली टीचिंग पदो पर भर्ती के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन – केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ हुई एक अहम बैठक के दौरान कहा कि सभी विश्वविद्यालय आरक्षित वर्गों के रिक्त पड़े टीचिंग पदों को भरने के लिए विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करें । शिक्षा मंत्री ने बैठक की समाप्ति पर कहा, “मंत्रालय से प्राप्त आकड़ों के अनुसार देश भर के विश्वविद्यालयों में कुल 6229 टीचिंग पद रिक्त हैं । इनमें से 1012 अनुसूचित जाति, 592 अनुसूचित जनजाति, 1767 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 805 ईडब्ल्यूएस और 350 दिव्यांग श्रेणी के रिक्त हैं। वहीं, शेष जनरल कटेगरी के पद हैं ।”

सरकारी नौकरी – 6000 खाली टीचिंग पदो पर भर्ती – शिक्षा मंत्री ने कुलपितयों से कहा, “सितंबर का महीना एक प्रकार से शिक्षक पर्व है। राष्ट्रपति 5 सितंबर को देश को संबोधित करेंगे और फिर प्रधानमंत्री 7 सितंबर को संबोधित करेंगे। आइए हम सब मिलकर मिशन मोड में काम करते हुए इन 6000+ रिक्त पदों को सितंबर-अक्टूबर में भरने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सभी संस्थानों के विज्ञापन 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आ जाने चाहिए। तब जाकर यह मिशन मोड सफल हो पाएगा।”

NEP लागू करने के लिए बनाएं रणनीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को उच्च शिक्षा में लागू करने के स्टेप्स को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों से कहा, “NEP के प्रस्तावों को कैसे लागू करेंगे इसके आपको ऑटोनॉमी है। अगले सत्र के लिए सभी संस्थान अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बना लें।”

शैक्षणिक सत्र – शैक्षणिक सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय दाखिला, परीक्षा और नतीजों की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें ।

एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल इंट्री-एग्जिट सिस्टम के फ्रेमवर्क को तैयार करने की कुलपतियों को स्वायत्ता है। यह इसी कैलेंडर ईयर यानि 2021 में तैयार कर लें ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ 3 सितंबर 2021 को एक अहम बैठक हुई। वर्चुअल मोड आयोजित इस बैठक में साथ ही नये शैक्षणिक सत्र 2021-22 को शुरू करने की तारीख और उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के टीचिंग पदों को भरने को लेकर भी निर्णय लिया जाने की जानकारी शिक्षा मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति जारी करते हुए साझा की गयी थी। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पिछले माह भी देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठकें की थीं, लेकिन सामूहिक तौर पर यह पहली औपचारिक बैठक थी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ होने वाली बैठक में अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जानी थी, उनमें एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कोर्सेस के दौरान मल्टीपल इंट्री-एग्जिट सिस्टम, ओपेन और ऑनलाइन एजुकेशन, शिक्षण संस्थाओं के लिए ग्लू ग्रांट, शैक्षणिक सत्र 2020-21 की शुरूआत की तारीख, आरक्षित श्रेणी के रिक्त टीचिंग पदों को भरने के स्टेप्स और ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ समारोह का आयोजन शामिल थे ।

डीयू में NEP अगले सत्र से

देश के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसी सप्ताह 31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगले शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अगले सत्र से 4-वर्षीय स्नातक कोर्स की शुरूआत की जानी है।

नये सत्र की तारीख UGC ने की हैं घोषित

दूसरी तरफ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरूआत किये जाने की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी है । आयोग के कैंलेडर के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर लेनी है और नये दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए सत्र की शुरूआत 1 अक्टूबर 2021 से होगी। वहीं, वर्तमान छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के ब्लेंडेड मोड से कक्षाओं की शुरूआत जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश यूजीसी ने 17 जुलाई 2021 को दिया था ।

शिक्षा मंत्रालय ने रिक्त पड़े टीचिंग पदों का मांगा ब्यौरा

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही एक पत्र लिखकर सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से रिक्त पड़े टीचिंग पदों की जानकारी मांगी है, जिसमें SC, ST, OBC, आदि के लिए आरक्षित पदों का ब्यौरा भी शामिल है। मंत्रालय ने इन संस्थानों से 5 सितंबर 2021 से 4 सितंबर 2022 तक एक वर्ष में इन सभी पदों को मिशन मोड में भरने के कार्य-योजना प्रस्तुत करने को कहा था ।

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