Berojgari Bhatta: अब इन नियमों के अनुसार मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
Berojgari Bhatta: अब इन नियमों के अनुसार मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
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अब फ्री में नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता सरकारी कार्यालय में करना होगा यह काम
फरवरी 2019 से फरवरी 2021 तक 25,1984 बेरोजगारों को भत्ते के रूप में 856.43 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं. वहीं जनवरी 2021 तक 1,50,3834 बेरोजगार युवा पंजीकरण करा चुके.
Berojgari Bhatta New Update
सरकार अब शिक्षित बेरोजगारों को फ्री में बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी, बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवाओं को नजदीकी सरकारी विभाग में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी. अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा. जिसके बाद ही आप भत्ते के लिए आवेदन कर पाएंगे.
बेरोजगारी भत्ता से जुड़ी नई योजना हो रही है तैयार
इंटरनेट पर सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, बेरोजगारी भत्ते को लेकर रोजगार विभाग की तरफ नई योजना तैयार की गई है. ये योजना सरकार के पास मंजूरी के लिए जा चुकी है, यही कारण है की पिछले 5 महीने से बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है. जैसे ही इस योजना को सरकार की मंजूरी मिलेगी, इसे लागू कर दिया जाएगा.
बेरोजगारी भत्ता 2021 में की गई 1 रुपए की बढ़ोतरी
सरकार ने 2021 फरवरी में बेरोजगारी भत्ते में 1 हजार रुपये बढ़ाए थे और हर महीने भत्ता लेने वालों की संख्या में 40 हजार की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद रोजगार विभाग ने इस भत्ते को रोजगार से जोड़ने के लिए नई योजना तैयार की है.
Berojgari Bhatta 2021: अब इन नियमों के अनुसार मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
- भत्ता लेने के लिए पहले करना होगा तीन महीने का प्रशिक्षण कोर्स, सरकार की तरफ से निशुल्क कराया जाएगा कोर्स.
- जिन बेरोजगारों ने 3 महीने से अधिक समय की प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है. उनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी.
- अब भत्ता के लिए करना होगा 4 घंटे सरकारी विभाग में काम.
- बेरोजगार को घर के पास का सरकारी दफ्तर आबंटित किया जाएगा
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2021
अब तक पुरुष को 3 हजार और महिला-दिव्यांग को 3500 रु. प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन इस साल फरवरी में बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई थी. जिसके बाद अब ये बढ़ाकर पुरुष को 4000 और महिला-दिव्यांग को 4500 रुपए किया जाना है. वहीं अभी हर महीने अधिकतम 1.60 लाख को ही भत्ता दिए जाने की लिमिट तय है. बजट में इसको बढ़कर हर महीने अधिकतम 2 लाख करने का ऐलान किया गया था. यानी हर महीने 40 हजार की बढ़ोतरी होनी है.
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