सरकारी कर्मचारियो को मिलेगा फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर, तीन साल के लिए मेंटेनेंस भी होगा फ्री
सरकारी कर्मचारियो को मिलेगा फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर, तीन साल के लिए मेंटेनेंस भी होगा फ्री
| इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना 2021 । फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना ऑनलाइन अप्लाई । फ्री स्कूटर योजना का लाभ कैसे ले । |
सरकारी कर्मचारियो के लिए खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, साथ मे मेंटेनेस भी तीन साल के लिए फ्री
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इस योजना मे सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को बल्कि कोऑपरेटिव सोसायटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पेंशनधारी लोगों को भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लेने का ऑप्शन दिया जाएगा
फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना 2021
वर्तमान मे सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हिक्ल्स व्हीकल्स पर काफी ज़ोर दे रही है ।
ओर साथ ही इसे अपनाने के लिए लोगो को प्रेरित भी किया जा रहा है । दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए हाल ही में स्विच दिल्ली जैसे प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है. अब इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश ने भी एक अहम फैसला लेते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को ईएमआई पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर दिलवाने की प्लानिंग की है. इसके लिए आंध्र प्रदेश केंद्र सरकार की एजेंसियों की मदद लेगा.
फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना का लाभ किसको मिलेगा
इस योजना के तहत ने केवल आंध्रप्रदेश के वर्तमान कर्मचारियों बल्कि कोऑपरेटिव सोसायटी,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पेंशनधारी लोगों को भी शामिल किया जाएगा.
ये इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन एक बार चार्ज करने पर 40 से 100 किलोमीटर का रेंज प्रदान करेंगे. इसके साथ ही इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तीन साल का एनुअल मेंटेनेंस फ्री में दिया जाएगा. इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत को कर्मचारी 24 से 60 महीने के बीच चुका सकते हैं.
गाँव के कर्मचारियो को भी मिलेगा इस योजना का लाभ
आंध्रप्रदेश के एनर्जी सेक्रेटरी श्रीकांत नागुलापल्ली के अनुसार इस EMI स्कीम को ऑपरेट करने का अधिकार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एपी लिमिटेड (NREDCAP) को दिया जाएगा. इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार खासतौर पर ग्रामीण इलाकों पर फोकस करेगी जहां गांव या फिर वार्ड सेक्रेटेरिएट के कर्मचारियों और अन्य कम वेतन पाने वाले कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे.
इसको लेकर आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही ऑफिशियल नोटिस जारी करेगी.
इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना की जानकारी
इस प्रोजेक्ट में भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ( EESL) जबरदस्त साझेदारी होगी.
आंध्र प्रदेश ने पहले ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को रिलीज कर दिया है.
जिसमें स्टेकहोल्डर्स को डिमांड और सप्लाई दोनों पर इंसेंटिव प्रदान कर के राज्य को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य सरकार ने ईवी पार्क को डेवलप करने के लिए 500 से 1000 एकड़ जमीन के आवंटन का प्रस्ताव किया है.
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