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सरकारी योजना

महिलाओ को सरकार 7500 करोड़ रुपए के फ्री स्मार्टफोन देगी, 1.33 करोड़ महिलाओ को मिलेगा लाभ

गहलोत सरकार राज्य के 1.33 करोड़ महिलाओ को दे रही है फ्री स्मार्टफोन

महिलाओ को सरकार 7500 करोड़ रुपए के फ्री स्मार्टफोन देगी, 1.33 करोड़ महिलाओ को मिलेगा लाभ

जैसे की हम सभी जानते है की गहलोत सरकार द्वारा राज्य की मझिलाओ को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है जो की सभी के लिए बड़ी खशखबरी है। आपको बता दे की गहलोत सरकार 7500 करोड़ रुपए के बजट से 1.33 करोड़ महिलाओ के लिए फ्री स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रही है। यह स्मार्टफोन आपको 3 वर्ष 4जी फ्री इंटरनेट के साथ प्रदान किया जाएगा। इसकी सप्लाई करने के लिए सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। हर स्मार्टफोन लगभग 5,639 रुपए की कीमत का होगा। गहलोत सरकार की चौथी सालगिरह से महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट बांटने की तैयारी में है।

सरकार की एजेंसी राजकॉम्प ने दो दिन पहले ही टेंडर जारी किया है। टेंडर की कुल कीमत 7500 करोड़ रुपए है। इसमें 1.33 करोड़ स्मार्टफोन और तीन साल तक इंटरनेट की सुविधा को शामिल किया गया है। देश भर की मोबाइल हैंड सेट मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां टेंडर में हिस्सा लेंगी। इसे लेकर 23 मई को 3 बजे प्री-बिड बैठक रखी गई है। 1 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी। इसके बाद ही तय होगा कि कौन सी कंपनी मोबाइल सप्लाई करेगी। सरकार ने टेंडर डॉक्यूमेंट में वर्क ऑर्डर मिलने के एक साल के भीतर सप्लाई की शर्त रखी है।

गहलोत सरकार ने बजट में की महिलाओ को फ्री स्मार्टफोन देने की थी घोषणा, लाभार्थी महिलाओं का रिकॉर्ड सरकार के पास

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष बजट में राज्य की 1.33 करोड़ महिलाओं को मुक्त मे स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके नाम जनाधार कार्ड में है। इस मोबाइल फोन के साथ तीन साल तक डेटा फ्री होगा। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है। उसी रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें सिम अलॉट कर दिए जाएंगे।

जिला और ब्लॉक लेवल पर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ई-केवाईसी करवानी होगी

स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन जिला और ब्लॉक लेवल पर किया जाएगा। जिन महिलाओं को मोबाइल प्रदान किए जाएंगे। इन्हें ई-केवाईसी करवाना होगा। आईटी विभाग इसके लिए समय और जगह तय करेगा।

कंपनियों को 2 वर्ष पश्चात मिलेगा पूरा पैसा, डिलीवरी के वक्त केवल 30% पेमेंट

टेंडर में स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनी को भुगतान करने की कई शर्तें लगाई हैं। जो भी कंपनी स्मार्टफोन सप्लाई करेगी उसे डिलीवरी के समय हैंडसेट की कीमत का केवल 30 % पैसा ही मिलेगा। डिलीवरी के एक साल बाद 35 फीसदी और फिर दो साल बाद बचा हुआ 35 % पैसा दिया जाएगा। सरकार की इस शर्त से एक साथ भार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा स्मार्टफोन सप्लायर्स को ब्लॉक लेवल पर सर्विस सेंटर बनाने होंगे। कस्टमर केयर की डेडिकेटेड व्यवस्था भी करनी होगी। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद एक साल के अंदर पूरे हैंडसेट देने होंगे। एक बैच में कम से कम पांच लाख मोबाइल की सप्लाई करने की शर्त भी रखी गई है।

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