Swamitva Yojana

Swamitva Yojana | Swamitva Yojana क्या है, जाने किसको मिलेगा बेहद फायदा | स्वामित्व योजना क्या है और क्या है इसके लाभ

Swamitva Yojana क्या है

Swamitva Yojana क्या है

स्वामित्व योजना क्या है और क्या है इस योजना के लाभ और इस योजना का लाभ किनको मिलेगा

भू-स्वामित्व योजना की पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को शुरू से लास्ट तक पूरी पढ़े।

स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरूआत कर की शुरुआत की है। इस योजना के द्वारा गांवों में होने वाले झगड़ो पर भी पूरी तरह रोक लग पाएगी। इस योजना को अभी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड और कर्नाटक समेत 6 राज्यों में ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके बाद योजना में आने वाली परेशानियों को देख कर इसमें बदलाव किए जाएंगे। फिर स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा |

Swamitva Yojana के लाभ

• योजना के जरिए देश के ग्रामिण इलाकों के विकास में मदद मिलेगी
• इस योजना के माध्यम से स्वामित्व प्रमाण पत्र हासिल होगा,
• योजना के माध्यम से मिले मालिकाना प्रमाण पत्र की वजह से बैंकों से लोन लिया जा सकेगा
• योजना में भूमि का लेखाजोखा तैयार करने में ड्रोन की मदद ली जाएगी
• ग्रामीण इलाकों में भूमि को लेकर होने वाले झगड़े समाप्त हो जाएंगे
• योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो तक पंहुचाया जाएगा
• सरकार के लिए नई योजनाएं बनाने में काफी मदद मिलेगी
• योजना का लाभ उन लोगों को सबसे अधिक होगा जिनके पास उनकी संपत्ति तो है लेकिन अंग्रेजों के जमाने से उनके पास इसके कागजात नहीं हैं। ऐसे में यह प्रमाणपत्र हासिल कर जमीन पर अपना मालिकाना हक जता पाएंगे
• देश के 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग आज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा

Swamitva Yojana से जुडी जानकारी 

स्वामित्व योजना आवेदन प्रक्रिया ( Swamitva Yojana Online Apply )

इस योजना (PM Swamitva Yojana) के लिए आप आवेदन करने से पूर्व अपनी जमीन का निरिक्षण किसी भी पटवारी के द्वारा करा ले तथा आप सभी जानकारी को ऑनलाइन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की वेबसाइड पर जा कर जमा कर दे। जिसके बाद आप मांगी गयी जानकारी को अच्छे से भर के उस को SUBMIT बटन पर क्लीक कर के जमा कर दे।

जिसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा और आपका पंजीयन हो जायेगा।

इस योजना के माध्यम से सरकार सभी ग्रामो को इंटरनेट के द्वारा जोड़ने का प्रयास करेगी

जिससे की संचार के माध्यम से जुड़े रहेंगे। यह योजना के द्वारा पूर्ण निरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में किया जायेगा तब तक इस के लिए कार्य करना उदेश्य बना रहेगा।