PM Awas Yojana New Update: आवास योजना मे बड़ा बदलाव, इस तारीख तक कर सकते है आवेदन

PM Awas Yojana New Update: आवास योजना मे बड़ा बदलाव, इस तारीख तक कर सकते है आवेदन

Awas Yojana New Update: प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) से जुड़ी बड़ी अपडेट है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) के नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव किए है। ऐसे में आपके लिए इन नए नियमों को जानना जरूरी है वरना आपका आवेदन रद्द हो सकता है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना मे आवेदन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पांच साल तक रहना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें, जिन मकानों का रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट अभी लीज पर दिया जा रहा है या जो भविष्य में यह एग्रीमेंट करवाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है।

PM Awas Yojana New Update ( प्रधानमंत्री आवास योजना मे बदलाव)

प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) में सरकार पांच साल तक देखेगी कि आपने इन घरों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ( PM Awas Yojana ) में मिले घर में रह रहे हैं तो यह अनुबंध लीज डीड में परिवर्तित हो जायेगा अन्यथा विकास प्राधिकरण भी आपके साथ अनुबंध समाप्त कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही धांधली बंद हो जाएगी।

कानपुर पहला विकास प्राधिकरण है जहां लोगों को रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट के तहत मकान में रहने का अधिकार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) पहले चरण में केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर आयोजित शिविर में 60 लोगों से समझौता किया गया है। वहीं, उन्होंने बताया कि इस आधार पर अभी 10900 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना ( PM Awas Scheme ) आवंटियों का अनुबंध होना बाकी है।

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फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड

इसके अलावा शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत बनाए गए नियम व शर्तों के अनुसार फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर रहना होगा। यह फायदेमंद होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) के तहत किराए का घर लेते थे, वे अब लगभग बंद हो जाएंगे।

आवास योजना के नए नियम क्या है जानिए

प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) में किसी आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार पट्टा परिवार के सदस्य को ही हस्तांतरित किया जायेगा। केडीए किसी अन्य परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस पीएम आवास योजना ( PM Awas Scheme ) समझौते के तहत आवंटियों को 5 साल तक मकानों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मकानों की लीज बहाल की जाएगी।

तीन साल के लिए बढ़ाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि

पहले इस प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Scheme ) को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। यह भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। शहरी गरीबों के लिए इसी तरह की एक योजना 2015 में 2022 तक सभी के लिए आवास के रूप में शुरू की गई थी।

पीएम आवास योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

PMAY योजना के लिए pmaymis.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

• लॉग इन करें: pmay.gov.in पर जाएं।
• श्रेणी का चयन करें: वेबसाइट पर मेनू पर ‘नागरिक मूल्यांकन’ पर क्लिक करें। ,
• आधार/वर्चुअल आईडी नंबर चेक करें…
• फॉर्म भरें: आधार / वर्चुअल आईडी नंबर भरने के बाद।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) ग्रामीण को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस पीएम आवास योजना ( PM Awas Scheme ) के तहत इसे मार्च 2021 से बढ़ाकर मार्च 2024 करने की बात कही गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया जा सके।

PM Awas Yojana New Update

उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में पीएम आवास योजना ( PM Awas Scheme ) में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के संबंध में अनुमान लगाया गया था कि 2.95 करोड़ लोगों को पक्के मकानों की आवश्यकता होगी। इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास मुहैया कराया गया है. ठाकुर ने कहा कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) को 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है ताकि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके।

सरकार के बयान के अनुसार इस पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) के तहत शेष 1.55 करोड़ घरों के निर्माण पर 2.17 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 1.25 लाख करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 73,475 करोड़ रुपये होगा। इसके तहत नाबार्ड को अतिरिक्त ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए 18,676 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। केवल पात्र परिवर ही प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Scheme ) का लाभ ले सकतें है।

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