राष्ट्रीय ई शासन योजना, Rashtriya E Shashan Yojana
राष्ट्रीय ई शासन योजना, Rashtriya Ee Shashan Yojana In Hindi
राष्ट्रीय ई शासन योजना, Rashtriya E Shashan Yojana
इस योजना को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है ताकि भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रानिक (E Governance in India) के द्वारा उपलब्ध कारवाई जा सके। वर्ष 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (E Governance UPSC) तैयार की गई इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना तथा दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।
Rashtriya E Shashan Yojana: इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-शासन योजना (E Governance Applications) के अंतर्गत आने वाले नागरिक सेवाओं का राज्यवार विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेवाओं जैसे कृषि सेवा, आलेखों का पंजीकरण कराने, नौसिखिया लाइसेंस, वाहन जीवन कर संग्रह, जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रीय ई-शासन योजना की चुनौतियाँ
यहां पर हम आपको राष्ट्रीय ई-शासन योजना की चुनौतियों के बारें मे जानकारी प्रदान कर रहे है।
- पहुँच की कमी
- कंप्यूटर साक्षरता की कमी
- मानव संपर्क का नुकसान
- डेटा चोरी का जोखिम
- लचर प्रशासन
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार
सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली, सरकार से सरकार (Government to Government), सरकार से नागरिक (Government to Citizen), सरकार से व्यवसाय (Government to Business) की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है।
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