यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों के लिए विनियमों पर प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन के मसौदे पर टिप्पणी, सुझाव और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। नवीनतम अद्यतन के अनुसार, UGC द्वारा हितधारकों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद समय सीमा 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले, इस तरह के सबमिशन की आखिरी तारीख कल, 3 फरवरी थी और उससे पहले यह 18 जनवरी थी।

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“उपरोक्त मसौदा विनियमों पर टिप्पणी/सुझाव/फीडबैक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर, अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 20 फरवरी 2023 कर दिया गया है,” नोटिस पढ़ता है। आयोग ने आगे कहा है सूचित किया कि टिप्पणियाँ, सुझाव, या प्रतिक्रिया [email protected] पर भेजी जानी चाहिए।

विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान इस नए रेगुलेशन की मदद से यूजीसी से मंजूरी के बाद देश में कैंपस स्थापित कर सकेंगे। UGC के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार के अनुसार, भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए, FHEI को विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

विदेशी विश्वविद्यालयों पर यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य कारकों में से एक यह है कि विश्वविद्यालय को समग्र या विषय-विशिष्ट विश्वव्यापी रैंकिंग के शीर्ष 500 में रैंकिंग हासिल करनी चाहिए। इस रैंकिंग को आयोग द्वारा समय-समय पर क्रॉस-चेक और निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, FHEI आवेदक को अपने देश में एक प्रसिद्ध संस्थान भी होना चाहिए।

यूजीसी ने पहले दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें कहा गया था कि आवेदक विश्वविद्यालयों को छात्रों की पहुंच के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। सूचना ब्रोशर या प्रॉस्पेक्टस में उनकी वेबसाइट पर प्रत्येक कार्यक्रम में सीटों की संख्या, शुल्क संरचना, पात्रता मानदंड, प्रवेश प्रक्रिया और धनवापसी नीति के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

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प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम 60 दिन पहले शैक्षिक विवरणिका उपलब्ध होनी चाहिए। परिसरों के साथ विदेशी विश्वविद्यालयभारतयूजीसी ने कहा कि केवल ऑफलाइन मोड में पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। मतलब कि इन विशिष्ट संस्थानों में उम्मीदवारों के लिए कोई ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी। आयोग द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक विश्वविद्यालयों को 10 वर्षों के लिए प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त होगी। कुछ शर्तों के पूरा होने पर ही नौवें साल में इसका नवीनीकरण किया जाएगा।

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