UP Budget 2022: जानिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट के फायदे

UP Budget 2022: जानिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट के फायदे

UP Budget के फायदे: UP की योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार किस तरह आम लोगों की जिदंगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार 2.0 का पहला और इतिहास का सबसे बड़ा बजट UP विधानसभा में वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने पेश कर दिया है। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं।

UP Budget के फायदे: इस बार बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। सरकार ने अपने तमाम चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया है। सभी अपडेट आपको नीचे बताई गई है।

सीएम योगी बोले-ये अब तक का सबसे बड़ा बजट, प्रदेश का राजस्‍व भी बढ़ा

सीएम योगी ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट के दायरे के साथ ही प्रदेश का राजस्‍व संग्रह भी बढ़ा है। उन्‍होंने विभिन्‍न मदों से राज्‍य को हुई राजस्‍व प्राप्ति का विस्‍तार से ब्‍योरा दिया।

UP Budget 2022: आत्‍मनिर्भर भारत के संकल्‍प की सिद्ध‍ि का है ये बजट-सीएम योगी

UP Budget के फायदे: यूपी विधानसभाा में 2022-23 का बजट पेश होने के बाद आयोजित प्रेेस कॉन्‍फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा कि यह आत्‍मनिर्भर भारत के संकल्‍प की सिद्ध‍ि का बजट है। उन्‍होंने कहा कि संकल्‍प पत्र के वादों को पूरा करने के साथ ही नए संकल्‍पों को भी शामिल किया गया है। बजट के मुख्‍य प्रावधानाें का उल्‍लेख करते हुए उन्‍होंने कहा कि अब उज्‍जवला योजना के लाभाार्थियों को वर्ष में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। अगले 5 साल में मुफ्त सिंचाई का लक्ष्‍य हैै। हर परिवार के एक व्‍यक्ति को रोजगार मिलेगा। एमबीबीएस की सीटें दोगुनी होंगी। उन्‍होंने कहा कि बजट में युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्‍यान दिया गया है।

UP Budget: प्रतियोगी छात्राें को घर के पास ही मिलेगी कोचिंग

अब से प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है।

योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना के लिए 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है।

5 साल में 2 करोड़ स्‍मार्ट फोन-टैबलेट वितरण का लक्ष्‍य

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

UP Budget निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ी

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में इस योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रवाधान। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है, जिससे गरीब बेटियों की शादी में खर्च किया जाएगा। प्रदेश में 9 से 14 साल की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गई है।

संत रविदास और संतकबीर संग्रहालय बनेगा

वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा। दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़, अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़, वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़, बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़, अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ का प्रस्‍ताव है। इस साल वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे।

गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। अरबी-फारसी मदरसों को 479 करोड़ का प्रस्‍ताव है। अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़ का प्रस्‍ताव है। प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रस्‍ताव है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का प्रस्‍ताव है। जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़ का प्रस्‍ताव है। कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़ का प्रस्‍ताव है। अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का प्रस्‍ताव है। अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रस्‍ताव है। राज्य आपदा के लिए 2165 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्‍ताव है। प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट मिलती रहेगी। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है।

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