समेकित बाल संरक्षण योजना 2022 का लाभ कैसे मिलेगा जानिए
Integrated Child Protection Scheme
समेकित बाल संरक्षण योजना 2022 का लाभ कैसे मिलेगा जानिए
Integrated Child Protection Scheme
इस आर्टिकल में हम आपको “समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)” से जुडी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना है. यह एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है, जो न केवल गलीकूचों और कामकाजी बच्चों के लिए है. किशोर न्याय का प्रशासन, आदि जैसी मंत्रालय की मौजूदा सभी बाल संरक्षण योजनाओं को एक छत के अंतर्गत लाती है. बल्कि केंद्रीय बजट में बाल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक आवंटन भी प्रस्तावित करती है.
समेकित बाल संरक्षण योजना 2022
इस यजन में गरीब एवं निराश्रित बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के प्रयास किए जायेंगे. उनके लिए शासन ने समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) लागू की है, इसके तहत पात्र बच्चों को शासन स्तर से प्रतिमाह दो हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. उप्र शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग ने बाल संरक्षण एवं सशक्त संरक्षात्मक परिवेश, पालन पोषण करने, परिवार की देख-रेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा एवं दुर्व्यवहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है. Integrated Child Protection Scheme 2022 आईसीपीएस योजना के दिशा निर्देशों- जिला बाल संरक्षण इकाई की पूरी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है.
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समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का उद्देश्य, Objectives of Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
- इस योजना के तहत उन बच्चों पर ध्यान दिया जाता है. जो सडको पर बेसहारा, सड़क पर रहने वाले, भीख मांगने वाले, गुमशुदा एक संरक्षण के जरूरतमंद बच्चें हैं.
- आईसीपीएस योजना के तहत बच्चों के प्रभावकारी तथा कार्यक्रम रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्था के बनावट के राज्य तथा सरकार के दायित्व को पूरा करने में योगदान करना है.
- यह योजना बाल अधिकारों की सुरक्षा तथा बच्चे के बेहतर भविष्य के आधारभूत सिधान्तो पर बच्चों की देखरेख अधिनियम 2000, संशोधित अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दी गई नियमावली पर आधारित है.
- आईसीपीएस योजना के दिशा निर्देशों, बाल संरक्षण गृह, जिला बाल संरक्षण इकाई, ग्राम बाल संरक्षण समिति की अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते है.
समेकित बाल विकास योजना क्या है?
Integrated Child Protection Scheme Details: समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का उपलब्ध करवाने की योजना है. महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गयी “एकात्मिक बाल संरक्षण योजना” के द्वारा आँगनबाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है.
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित कराने के लिए कुछ नये कदम उठाये गये हैं. इसके अंतर्गत 11-18 वर्ष के किशोर आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी और निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है. 2009-10 के केंद्रीय बजट के अनुसार इस योजना के तहत सभी उपलब्ध सेवायें, प्रत्येक 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करायी जाएंगी. 2012-13 के केंद्रीय बजट में इस योजना पर 15,850 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करायी गयी है. समेकित बाल संरक्षण योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित देश के सभी राज्यों में लागू की गई है.
समेकित बाल संरक्षण योजना का लक्ष्य
ICPS: Integrated Child Protection Scheme Aims: समेकित बाल संरक्षण योजना के निर्धारति लक्ष्य आप निचे देख सकते है.
- कठिन व विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की स्थिति में सुधार व योगदान के साथ ही ऐसी असुरक्षाओं, स्थितियों और कार्रवाइयों में कमी लाना जिनकी वजह से बच्चे की उपेक्षा, शोषण और अलगाव जन्म लेते हैं.
- समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल संरक्षण सेवाओं में सुधार ला कर, बाल अधिकारों के बारे में जन जागरूकता पैदा करके, बाल संरक्षण के लिए जवाबदेही को लागू करना.
- साथ ही आवश्यक सेवाओं का संस्थाकरण करके और वर्तमान ढांचों को मजबूत करना, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सांविधिक और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर कार्यशील ढांचों की स्थापना करना है.
Integrated Child Protection Scheme से मिलने वाले लाभ
- ICPS: समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत देख-रेख और संरक्षण मिलेगा.
- जरूरतमंद बच्चों को इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा.
- ICPS- समेकित बात संरक्षण योजना के तहत बच्चों का भविष्य बेहतर बनेगा.
- Integrated Child Protection Scheme के तहत बच्चों को सुरक्षा का लाभ मिलेगा.
- योजना के तहत बेसहारा बच्चों को मदद मिलेगी.
- इस योजना के तहत बच्चे को पढ़ाई करने, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना आदि सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी.
आईसीपीएस योजना के वर्गों में शामिल बच्चो की सूची
| असुरक्षित और जोखिम में पड़े परिवारों के बच्चे | अत्यधिक निर्धनता की हालत में रहने वाले परिवारों के बच्चे |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चे | भेदभाव से पीड़ित या प्रभावित परिवारों, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे |
| एचआईवी/एड्स से संक्रमित और प्रभावित बच्चे | नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चे |
| कैदियों के बच्चे और गलीकूचों में रहने वाले बच्चे | अनाथ बच्चे, भिक्षावृत्तिा करने वाले बच्चे |
आईसीपीएस के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त पद:
Vacant Posts in District Child Protection Unit under ICPS
समेकित बाल संरक्षण योजना चाइल्ड लाइन
Integrated Child Protection Scheme Child Line: चाइल्डलाइन का मतलब एक ऐसी आपात्कालीन फ़ोन सेवा है जो 24 घंटे बच्चों की सहयता के लिए खुली होती है. जिसका मुसीबत में पड़े बच्चे प्रयोग कर सकते हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यह कार्यक्रम मुम्बई-आधारित चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है. यह सेवा बच्चों को दुराचार और शोषण की स्थितियों से बचाने में सहायता करती है और उन्हें आश्रय गृहों, चिकित्सा, परामर्श और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है.
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर: 1098 (24*7 Available)
Download: Integrated Child Protection Scheme Guidelines PDF
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