केरल उच्च शिक्षा के छात्रों को मासिक धर्म, मातृत्व अवकाश मिलेगा

गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया बड़ा ऐलान कहा देश में पहली बार उच्च शिक्षा विभाग के सभी संस्थाओं में छात्राओं के मासिक धर्म व मातृत्व के लिए अवकाश दिया जाएगा। श्री विजयन द्वारा अपने ट्वीट के माध्यम से तथा फेसबुक पेज पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा यह पूरे देश महिलाओं के लिए यह पहला महिला समर्थक कदम है। यह समाज में वामपंथी सरकार द्वारा लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने का संकेत देता है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ” केरल ने एक बार फिर से, देश के लिए एक मॉडल पेश किया है। महिला छात्रों के उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी संस्थानों लिए मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश को पारित किया जाता है। एलडीएफ सरकार ने लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि।

Once again, Kerala sets a model for the nation. Menstrual and maternity leaves will be granted to female students of all institutions under our Department of Higher Education, reaffirming LDF Government's commitment to realising a gender just society.@unwomenchief @UN_Women

— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) January 19, 2023

विजयन ने यह भी कहा की मासिक धर्म यानी पीरियड एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। लेकिन यह महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक रूप तकलीफ देता है। जिसके लिए उन्होंने आवश्यक उपस्तिथि में महिला छात्रों को 2 प्रतिशत की रियायत देने का फैसला किया। उन्होंने अपने फेसबुक पर कहा कि यह देश में पहली पर हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले

विद्यालयों और कॉलेजों की छात्राओं के लिए इस प्रकार का 

उन्होंने कहा, “देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्राओं के लिए इस प्रकार महिला पक्ष में यह फैसला लिया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग ने 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है।

सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीयूएसएटी) में महिला छात्राओं के मासिक धर्म की छुट्टी का संकेत लेते कहा कि यह उच्च शिक्षा विभागके अंतर्गत आने वाले सभी राज्य के विश्वविद्यालयों में इसे लागू किया गया है।

पिछले साल दिसंबर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (एमजीयू) ने 18 साल व उससे अधिक डिग्री और स्नातकोत्तर महिला छात्राओं को 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया था ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी करें।

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