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Sarkari Yojana

शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू

Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme 5 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए दिए जायेंगे 50000 रूपये का ब्याजमुक्त लोन

राजस्थान इंदिरा गांधी योजना से ब्याजमुक्त लोन कैसे मिलेगा

How To Get Interest Free Loan From Rajasthan Indira Gandhi Yojana

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। योजना के उदेश्य ,कार्य क्षेत्र,योजना की समय सीमा, क्रियान्वयन प्राधिकारी, लाभार्थियो के चयन सम्बन्धी मानदण्ड एवं लाभार्थियों की पहचान आदि के सम्बन्ध में सामान्य दिशा निर्देश जारी किये है, योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme 5 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

वित्त विभाग (व्यय) के संयुक्त शासन सचिव हृदयेश कुमार जुनेजा की ओर से जारी परिपत्र में उन्होंने बताया गया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अन्र्तगत यह योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य स्टीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री , दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुर्नस्थापित करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से लाभार्थियोें को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो- क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड से 50000 रूपये तक ब्याजमुक्त लोन लेने के लिए ऐसे करे आवेदन

योजना से  मिलने वाले लोन की अवधि ( Loan Tenure From The Scheme )

जुनेजा ने बताया कि यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अन्र्तगत ऋण स्वीकृत किये जाएगें। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी।

कलेक्टर होगा नोडल ऑफिसर ( Collector Will Be The Nodal Officer )

उन्होंने ने बताया कि जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलक्टर नोडल ऑफिसर होगा तथा उप खण्ड अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे लोगों का सत्यापन किया जाएगा। योजना के अन्र्तगत लाभार्थियों को ऋण के लिए किसी भी तरह की गांरटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। ब्याज का शत प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी।

Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme ( स्ट्रीट वेण्डर तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को मिलेगा लाभ )

इसी तरह गलियों में काम कर रहे व्यापारी, बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है तथा 18 से 40 आयु वर्ग के है तथा जिन्हे बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हे योजना का लाभ मिलेगा। स्थानीय विक्रेता, जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगें स्वीकृ

Applications Will Be Accepted Through Web Portal

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्र्तगत केवल वेब पोर्टल अथवा एन्ड्रोइड एप के माध्यम से ऋण संबधित आवेदन स्वीकार की जाएंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई – मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते है।

योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

Documents For Applying In The Scheme

  • पासपोर्ट साइज की फोटो (passport size photo)
  • जनाधार कार्ड (Janadhar card)
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • राजस्थान में वर्तमान निवास सबंधित दस्तावेज (Documents related to current residence in Rajasthan)
  • राजस्थान में स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेज (Documents related to permanent residence in Rajasthan)
  • बैंक अकाउन्ट की पासबुक (bank account passbook)
  • आदि आवश्यक दस्तावेज रहेंगे।

आवेदकों के मार्गदर्शन एवं शिकायत निवारण के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में तत्संबंधी व्याख्या के लिए वित्त विभाग सक्षम होगा

यहाँ से देखे – राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट

यहाँ से देखे – इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी देखे

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